दो सिम रखने वालों को नहीं होगी टेंशन, सिर्फ 20 रुपये में रख सकेंगे एक्टिव TRAI New Rule

TRAI New Rule: स्मार्टफोन के दौर में, दो सिम कार्ड का इस्तेमाल अब आम हो चुका है। ज्यादातर लोग अपने कामों के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी सिम का उपयोग करते हैं। प्राइमरी सिम का उपयोग आमतौर पर कॉल, संदेश और डेटा सेवाओं के लिए किया जाता है, जबकि सेकेंडरी सिम को बैकअप या विशेष उद्देश्यों के लिए रखा जाता है। लेकिन इन सेकेंडरी सिम कार्ड को सक्रिय बनाए रखने का आर्थिक बोझ कभी-कभी भारी पड़ सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण नियम लागू किए हैं जो सेकेंडरी सिम उपयोगकर्ताओं को राहत प्रदान करेंगे।

सेकेंडरी सिम उपयोगकर्ताओं के लिए TRAI के नए नियम

TRAI के नए नियमों के अनुसार, यदि कोई सिम कार्ड 90 दिनों तक निष्क्रिय रहता है, तो उसे डिएक्टिवेट माना जाएगा। इस अवधि में यदि सिम कार्ड से कोई आउटगोइंग या इनकमिंग कॉल, संदेश या डेटा उपयोग नहीं किया गया, तो यह नियम लागू होगा। हालांकि, उपयोगकर्ताओं को अपने सिम को फिर से एक्टिव करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। टेलीकॉम कंपनियां उपयोगकर्ताओं को इस स्थिति में 20 दिनों का अतिरिक्त समय देंगी।

इस अतिरिक्त समय में, उपयोगकर्ता अपने सिम को रिचार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा, यदि सिम कार्ड में बैलेंस शेष है, तो टेलीकॉम कंपनी 30 दिनों के लिए 20 रुपये काटकर उस सिम को सक्रिय रख सकती है। यह प्रावधान विशेष रूप से उन उपयोगकर्ताओं के लिए लाभदायक है जो अपने सेकेंडरी सिम का उपयोग कम करते हैं, लेकिन उन्हें सक्रिय रखना चाहते हैं।

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डिएक्टिवेशन और पुनः सक्रियण की प्रक्रिया

अगर कोई सिम कार्ड 90 दिनों तक बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया है और उसमें कोई बैलेंस नहीं है, तो उसे डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा। डिएक्टिवेट होने के बाद, उस नंबर को दूसरे उपयोगकर्ताओं के लिए भी रीसाइकिल किया जा सकता है। लेकिन उपयोगकर्ताओं के हितों का ध्यान रखते हुए, TRAI ने उपयोगकर्ताओं को एक ग्रेस पीरियड दिया है। डिएक्टिवेशन के बाद, उपयोगकर्ता अपने नंबर को पुनः सक्रिय करने के लिए 15 दिनों का समय ले सकते हैं।

राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0

TRAI के नए नियमों के साथ ही, भारत सरकार ने राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 का भी शुभारंभ किया है। इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। इस मिशन के अंतर्गत, वर्ष 2030 तक देश के लगभग 2.70 लाख गांवों में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जाएगी। यह कदम ग्रामीण इलाकों के स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों और पंचायत कार्यालयों को उच्च गति इंटरनेट से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण है।

इस मिशन का उद्देश्य डिजिटल इंडिया मिशन को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है। इससे ई-शिक्षा, टेलीमेडिसिन और ई-कॉमर्स जैसी सेवाओं तक पहुंच बढ़ेगी।

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संचार साथी ऐप: एक डिजिटल मददगार

उपयोगकर्ताओं की सुविधा के लिए, सरकार ने ‘संचार साथी’ नामक एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। यह ऐप उपयोगकर्ताओं को उनके सिम कार्ड और मोबाइल नंबर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। यह ऐप उपयोगकर्ताओं को अपने सिम की स्थिति की जांच करने, डिएक्टिवेशन और रिचार्ज से संबंधित समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करता है।

TRAI के नए नियमों के प्रमुख लाभ

TRAI द्वारा पेश किए गए नए नियमों के कई महत्वपूर्ण लाभ हैं:

कम खर्च में सेकेंडरी सिम सक्रिय रखना

अब उपयोगकर्ता बिना महंगे रिचार्ज के अपने सेकेंडरी सिम को सक्रिय रख सकते हैं, जिससे उनका पैसा बचेगा।

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अतिरिक्त समय का प्रावधान

सिम कार्ड के निष्क्रिय होने से पहले 20 दिनों का अतिरिक्त समय और डिएक्टिवेशन के बाद 15 दिनों का ग्रेस पीरियड यूजर्स को अपने नंबर बचाने का पर्याप्त अवसर देता है।

प्रक्रिया में पारदर्शिता

सिम के डिएक्टिवेशन और रीसाइक्लिंग की प्रक्रिया अब अधिक पारदर्शी और उपयोगकर्ता-अनुकूल हो गई है।

डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार

राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 के माध्यम से, ग्रामीण भारत में इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी।

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उपयोगकर्ता-केंद्रित सेवाएं

संचार साथी ऐप जैसे डिजिटल उपकरण उपयोगकर्ताओं को अपने सिम और मोबाइल सेवाओं का बेहतर प्रबंधन करने में मदद करते हैं।

निष्कर्ष

TRAI के नए नियम और राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 भारत के डिजिटल परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। ये पहल न केवल आम उपयोगकर्ताओं को राहत प्रदान करती हैं, बल्कि देश के दूरदराज के इलाकों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ाने में भी मदद करती हैं। अगर आप भी दो सिम कार्ड का उपयोग करते हैं, तो TRAI के ये नए नियम आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होंगे।

प्रस्तावित ‘संचार साथी’ ऐप डाउनलोड कर के आप अपने सिम की स्थिति की जांच कर सकते हैं और उसका बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। यह बदलाव भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में एक नई दिशा को दर्शाता है और डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने में सहायक है।

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