Electric Two Wheeler Subsidy: दिल्ली सरकार महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सब्सिडी स्कीम लेकर आ रही है। इस योजना के अंतर्गत, महिलाएं अपने नाम पर इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने पर ₹36,000 तक की छूट प्राप्त कर सकेंगी। यह कदम ना केवल महिलाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है, बल्कि यह दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करने में भी सहायक सिद्ध होगा।
इलेक्ट्रिक बाइक पॉलिसी 2.0 का उद्देश्य
दिल्ली सरकार का इलेक्ट्रिक बाइक पॉलिसी 2.0 का मकसद महिलाओं को अपने जीवन में इलेक्ट्रिक साधनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस नई पॉलिसी के तहत, यदि महिलाओं के पास एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस है, तो उन्हें अतिरिक्त ₹10,000 का लाभ भी मिलेगा। इससे साफ है कि दिल्ली सरकार महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ परिवहन का विकल्प उपलब्ध कराने के लिए गंभीर है।
पेट्रोल डीजल सीएनजी पर रोक
दिल्ली सरकार ने 15 अगस्त 2026 तक पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से चलने वाले टू व्हीलर पर पूरी तरह से रोक लगाने की योजना बनाई है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करना और स्वच्छ वायु के लिए एक बेहतर वातावरण प्रदान करना है। सरकार की योजना है कि 15 अगस्त 2025 से इससे संबंधित कोई नए रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे।
बिजली से चलने वाले वाहनों की प्रोत्साहन राशि
महिलाओं को इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने पर बैटरी क्षमता के आधार पर प्रति किलो वाट घंटे ₹12,000 तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इससे महिलाओं को प्रभावी रूप से लगभग ₹36,000 तक की छूट मिलेगी, जो कि किसी भी महिला के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता है।
2030 तक नीति का कार्यान्वयन
दिल्ली सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह योजना 31 मार्च 2030 तक लागू की जाएगी। सरकार का लक्ष्य यह है कि इस अवधि में अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या को बढ़ाना है। इसके अलावा, इसे केंद्र की पीएम ई-ड्राइव योजना के अंतर्गत भी लाया जाएगा।
सीएनजी ऑटो रिक्शा हटाने की योजना
इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 के अंतर्गत, सरकार सीएनजी से चलने वाले ऑटो रिक्शा को भी धीरे-धीरे हटा रही है। 2025 के बाद CNG रिक्शा का कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, जिससे यह साफ है कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
महिलाओं के लिए विशेष पहल
दिल्ली सरकार की यह योजना महिलाओं के लिए विशेषकर महत्वपूर्ण है। सरकार ने यह प्रयास किया है कि महिलाएं स्वतंत्र रूप से परिवहन का साधन प्राप्त कर सकें। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि वह अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को भी बढ़ा सकेंगी।
निष्कर्ष
दिल्ली सरकार की नई इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सब्सिडी स्कीम महिलाओं के लिए एक अभिनव और साहसिक कदम है। यह नीति न केवल महिलाओं के अधिकारों को सशक्त बनाएगी, बल्कि प्रदूषण कम करने और एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाने में भी सहायक होगी। यह आवश्यक है कि महिलाएं इस अवसर का लाभ उठाएं और इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की दिशा में कदम बढ़ाएं।
अगर आप इस पॉलिसी से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। साथ ही, एप्लीकेशंस की प्रक्रिया के बारे में भी जानें ताकि आप इस योजना का लाभ उठा सकें।
